रौलट एक्ट क्लास 10 5 मार्क्स क्या है

रौलट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में पारित एक दमनकारी कानून था, जिसे "अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट" के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून का नाम सर सिडनी रौलट की अध्यक्षता वाली समिति के नाम पर रखा गया था। इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने, बिना वारंट के तलाशी लेने, और राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की व्यापक शक्तियां प्रदान कीं। यह कानून प्रथम विश्व युद्ध के बाद बढ़ती राष्ट्रवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था।

इस अधिनियम को भारतीयों ने "काला कानून" कहा क्योंकि यह मौलिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं का गंभीर उल्लंघन था। महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, जो 6 अप्रैल 1919 को आरंभ हुआ। इस विरोध ने पूरे देश में हड़तालों और प्रदर्शनों को जन्म दिया। अमृतसर में इसी विरोध के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। रौलट एक्ट ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई गति प्रदान की और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन-जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कानून अंततः 1922 में निरस्त कर दिया गया, लेकिन इसके प्रभाव लंबे समय तक भारतीय राजनीति में महसूस किए गए।